हेमंत कुलकर्णी
देवगडसह कोकणच्या अर्थकारणाची दिशा बदलणाऱ्या आनंदवाडी बंदर प्रकलपाची १९९२ सालात आखणी झाली. २००५ सालात आराखड्याला मंजुरी मिळून त्याचे भूमिपूजनहि झाले परंतु प्रकल्पासाठी ५० टक्के निधी देण्याच्या आराखड्याला केंद्र सरकारने अद्यापही मंजुरी दिली नाही. परिणामी हा प्रकल्प १९९२ शाळेतल्या ११ कोटीच्या अंदाजपत्रकावरून ९२ कोटींवर पोहोचला आहे. प्रकल्प लवकर मार्गी लागत नाही यामुळे समस्येत अडकलेत ते येथील मच्छिमार बांधव. कोकणातील नैसर्गिकदृष्टय़ा सुरक्षित व राज्यातील पहिला पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पाच्या भरावासाठी भूमिपूजनानंतर ९ कोटी ३० लाख खर्च करण्यात आला. अलीकडेच प्रकल्पाच्या नवीन आराखडय़ाला मंजुरी मिळाली असली तरी निधीची तरतूद झालेली नाही. केंद्र व राज्य शासन या प्रकल्पासाठी ५०-५० टक्के निधी खर्च करणार आहे. मात्र, निर्णयाला केंद्रशासनाची अद्याप समंती मिळालेली नाही. पर्यावरणाच्या दाखल्यामुळे सुरवातीला अडचण आलेल्या या प्रकल्पाला पर्यावरणाचा दाखला आवश्यक नाही, असा निर्वाळा ‘एमसीझेडएमए’ने दिला आहे. स्थानिकांनी पहिल्या आराखडय़ातील ५०० मीटर भाग वगळण्याची मागणी केल्यानंतर नव्याने आराखडा बनविण्यात आला. केंद्रशासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत या प्रकल्पासाठी ९२ कोटी ५० लाख ५० हजार ६४१ रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला मान्यता मिळाली. मात्र अद्यापही निधीची तरतूद झालेली नाही. देवगड-आनंदवाडी बंदर हे कोकण किनारपट्टीवर नैसर्गिकदृष्टय़ा सुरक्षित म्हणून ओळखले जाते. या बंदराचा विकास व्हावा, याकरिता सुमारे ३५ वर्षे मच्छीमारांनी सातत्याने लढा दिला आहे. देवगड-आनंदवाडी बंदर प्रकल्प व्हावा, यासाठी देवगडसह मालवण, वेंगुर्ले तालुक्यातील मच्छीमारांनी देवगडवासीयांच्या आंदोलनाला साथ दिली. ११ जून २००५ साली राज्याच्या किनारपट्टीवर आठ लहान मासेमारी बंदरांचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात देवगड आनंदवाडी बंदर प्रकल्पाचा समावेश होता.आनंदवाडी बंदर प्रकल्पासाठी शासनाच्या २२ जुलै २००४ च्या निर्णयानुसार २९. ३ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला केंद्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. या नंतर बंदराचा नव्याने आराखडा तयार करण्याचे काम बेंगळूर येथील सी.आय.सी.ई.एफ. या संस्थेला देण्यात आले. मात्र, या संस्थेने केलेल्या आराखडय़ात आनंदवाडी येथील सुमारे ५०० मीटर भाग हा या प्रकल्पात येत असल्याने व काही मच्छीमारांची घरे या प्रकल्पात येत असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांनी या आराखडय़ाला कडाडून विरोध केला. या प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. मात्र, यातील आनंदवाडीकडील ५०० मीटर भाग वगळून नव्याने आराखडा तयार करण्यात यावा, अशी मागणी आनंदवाडी ग्रामस्थांनी शासन दरबारी मांडल्यानंतर शासनाने या प्रकल्पातील आनंदवाडीकडील ५०० मीटर भाग वगळून तो भाग विठ्ठल मंदिर ते मारुती मंदिरपर्यंत पुढे सरकवून नवीन आराखडा तयार करण्यासाचे काम पुन्हा बेंगळूर येथील सी. आय. सी. ई. एफ. या संस्थेला दिले. संस्थेने नव्याने आराखडा तयार करून राज्य व केंद्र शासनाची मान्यता घेतली. हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता व निधीला मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. यासाठी १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी झालेल्या शासनाच्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पाला सहमती देण्यात आली. तर सुधारित आराखडय़ाला २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. आनंदवाडी बंदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला राज्य शासन २५ टक्के तर केंद्रशासन ७५ टक्के खर्च करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, केंद्रातील सत्ता बदलानंतर या प्रकल्पावर केंद्र व राज्य शासन ५०-५० टक्के खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला राज्यशासनाची मंजुरी मिळालेली असून केंद्र शासनाची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी सुरूवातीला झालेला खर्च वगळून सुमारे ८८ कोटी ४४ लाख रुपये या प्रकल्पावर खर्च करण्यात येणार आहे. प्रकल्प व्हायला विलंब होत असल्याने मच्छीमार मात्र मिळणाऱया सुविधांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यांच्या समस्या वाढत आहेत. आनंदवाडी बंदर प्रकल्पामध्ये कोल्डस्टोरेज युनिट, बर्फ कारखाना, जहाज बांधणी प्रकल्प, मच्छीमारांना आवश्यक सुविधा, विद्युत रोषणाई, अंतर्गत रस्ते अशा सुविधा असणार आहेत. या बंदराला एक वेगळ लूक निर्माण होणार आहे. हा राज्यातील पायलट प्रोजेक्ट असल्यामुळे हा प्रकल्प पाहण्यासाठी पर्यटक व अभ्यासकांची संख्या वाढेल. मासळीची थेट लिलाव पद्धत होईल. मच्छीमारांना माशाला चांगला भाव मिळेल. येथील मासळी निर्यात होण्यासाठी सुविधा उपलब्ध होतील. परंतु प्रकल्प पूर्ण होईल तेव्हा हे सार पदरात पडणार आहे.
