पुणे – मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या वतीने फक्त मुख्यमंत्र्यांनीच ठोस भुमिका जाहिर करावी. ॲट्रोसीटीबाबतीत काय निर्णय घेणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आमचा विश्वास नाही. चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीमधून हटविण्यात यावे आमच्या मागण्या 18 डिसेंबरपर्यंत मान्य झाल्या नाही तर मराठा समाजाच्या वतीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा समन्वयक, जिल्हा आयोजक, मराठा सेवक, मराठा बांधव नागपुर येथे सोमवारी (दि. 18 डिसेंबर 17) नागपूर विधान भवनावर गनिमी काव्याने प्रवेश करुन अधिवेशन बंद करतील व सरकारला धडा शिकविण्यात येईल. सदर आंदोलनामुळे राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची राहील. शांततेत निघालेला मराठा क्रांती मोर्चा जबाबदार राहणार नाही. असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबा पाटील यांनी दिला.

सोमवारी (दि. 12 डिसेंबर 17) पिंपरी येथील आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विद्या पाटील, संभाजी बालघरे, जितेंद्र पाटील, अनिरुध्द शेलार, बळीराम काटके, संतोष इंदुलकर, अंकुश कापसे आदी उपस्थित होते. आबा पाटील पुढे म्हणाले की, आण्णासाहेब पाटील मराठा आर्थिक विकास महामंडळ म्हणून जाहिर करावे. याकरीता निधी कधी व किती दिवसात देणार. ‘सारथी’शिक्षण प्रशिक्षण संस्था राज्यभर कार्यरत करावी. शेतक-यांना पुर्ण कर्जमाफी, शेतमालाला हमी भाव, शिव स्मारकाची सुरुवात ताबडतोब करावी. कोपर्डी प्रकरणाची पुढील कारवाई लवकरात लवकर सुरु करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह कायम स्वरुपी उभारावेत. भाडोत्री तत्वावरील वसतीगृह आम्हाला मान्य नाही. वसतीगृहाचे बांधकाम होईपर्यत प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना, तसेच युपीएससी, एमपीएससी परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांना रोख स्वरुपात अनुदान देण्यात यावे. वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना चालू वर्षापासून ओबीसींप्रमाणे सवलती चालू कराव्यात. 9 ऑगस्ट रोजी मुंबईत झालेल्या क्रांती मोर्चात जे 605 कोर्स जाहीर केले होते यामध्ये वैद्यकीय व अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन यातील कोर्स समाविष्ट करावेत. अशीही मागणी आबा पाटील यांनी केली.

9 ऑगस्ट 2017 रोजी मुंबईत मराठा क्रांती महा (मुक) मोर्चा काढण्यात आला होता. तसेच वर्षभरात राज्यभरात निघालेल्या 58 मोर्चा काढले होते. यावेळी मराठा समाजाच्या मागण्यांची निवेदने जिल्हाधिका-यांकडे दिली होती. अद्यापपर्यंत या मागण्यांच्या निवेदनावर सरकारने कोणतेही ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत. 9 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मुकमोर्चातून मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला पोकळ खोटी आश्वासने देऊन मागण्या मान्य करण्याचा आव आणला होता. परंतू अद्यापपर्यंत वरील कोणत्याही मागण्यांचे अधिकृत शासन निर्णय झाले नाहीत. यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या निवेदनावर सरकार व मुख्यमंत्री गांभिर्याने विचार करत नसून चालढकल करीत आहे. म्हणून वरील निवेदनाबाबत सरकारने स्पष्ट शब्दात लेखी स्वरुपात माहिती देऊन खुलासा करण्यात यावा. यासाठी 29 ऑक्टोबर 2017 रोजी औरंगाबाद येथे झालेल्या मराठा महासभेत सरकारला व मुख्यमंत्र्यांना दोन महिन्याचा कालावधीही (अल्टीमेटम) दिलेला होता. यावेळी सरकारने मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन केली. याबाबत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हे वृत्तपत्राच्या माध्यमातून समाजाची दिशाभूल करुन समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करीत आहेत. तसेच मराठा समाजाच्या चळवळीमध्ये फुट पाडण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. राज्यातील पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर येथील मोर्चात फुट पाडत असून ‘मीच मराठा समाजाचा नेता आहे’ असे भासवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. हि चळवळ मोडीत काढण्याचा घाट घालत आहे. म्हणून चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीमधून हटविण्यात यावे. अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
मुंबईतील 9 ऑगस्ट मराठा क्रांती मोर्चात मुंबई सामील झालेल्या मराठा समाजातील सहा युवकांचा अपघाची मृत्यू झाला. त्यांच्या परिवारास शासनाकडून मदत जाहिर करण्यात यावी. तसेच एक युवक नाशिक येथे खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल आहे त्याचा सर्व खर्च शासनाने करावा. मराठा समाजाच्या निवेदनावर सर्व मागण्यांचा तपशिलवार खुलासा करुन कोणत्या मागणीवर काय निर्णय घेतले हे हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सुस्पष्ट शब्दात लेखी स्वरुपात देण्यात यावे, अन्यथा राज्यातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका, शहर, गाव या ठिकाणी जनआंदोलन सुरु करण्यात येईल.

सरकारच्या वतीने मराठा क्रांती मोर्चातील काही समन्वयक फोडून चंद्रकांत पाटील हे मराठा समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. यामुळे समाजातील लाखो तरुणांचे भवितव्य धोक्यात घालण्याचे काम करीत आहेत. या स्वयंघोषित समन्वयक मराठा क्रांती मोर्चातील तरुणांची दिशाभुल करुन स्वत:च्या वैयक्तिक फायद्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांच्या मागेपुढे फिरत आहेत. मराठा समाजाचे कोणतेही आंदोलन मोर्चा होऊ नये यासाठी सरकारने नेमलेले हस्तक आहेत. अशा हस्तकांचा आणि मराठा क्रांती मोर्चाचा काही संबंध नाही. मराठा समाजाच्या 9 ऑगस्ट मराठा क्रांती मोर्चाच्या जाहिर केलेल्या मागण्या तसेच मराठा समाजाने आता पर्यंच सर्व जिल्ह्यातील दिलेल्या निवेदनांवर सरकारने या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करुन मराठ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी सरकारने सोमवारी (दि. 18 डिसेंबर 2017) पुर्वी योग्य ती चर्चा घडवून आणावी आणि मराठा आरक्षण व इतर मागण्यांचा तपशिलवार खुलासा करावा अन्यथा मराठा समाजाच्या वतीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा समन्वयक, जिल्हा आयोजक, मराठा सेवक, मराठा बांधव नागपुर येथे सोमवर (दि. 18 डिसेंबर 17) रोजी विधानसभेवर गनिमी काव्याने सरकारला धडा शिकविण्यात येईल. सदर आंदोलनामुळे राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास सर्वस्वी जबाबदार सरकारची राहील. शांततेत निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चा जबाबदार राहणार नाही. असा इशारा आबा पाटील यांनी दिला.