देवगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छिमारांना वरदान ठरणाऱ्या देवगड आनंदवाडी बंदर प्रकलपाची १९८२ सालात आखणी झाली. २००५ सालात आराखड्याला मंजुरी मिळून त्याचे भूमिपूजन झाले मात्र प्रकल्पासाठी ५० टक्के निधी देण्याच्या आराखड्याला केंद्र सरकारने अद्यापही मंजुरी दिली नसल्याने हा प्रकल्प केंद्राच्या लाल फितीत अडकला आहे. सध्या हा प्रकल्प २९ कोटीच्या अंदाजपत्रकावरून ९२ कोटींवर पोहोचला आहे. तर प्रकल्प लवकर मार्गी लागण्यासाठी मच्छिमार संघर्षाच्या तयारीत आहेत.
कोकणातील नैसर्गिकदृष्टय़ा सुरक्षित व राज्यातील पहिला पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पाच्या भरावासाठी भूमिपूजनानंतर ९ कोटी ३० लाख खर्च करण्यात आला. अलीकडेच प्रकल्पाच्या नवीन आराखडय़ाला मंजुरी मिळाली असली तरी निधीची तरतूद झालेली नाही. केंद्र व राज्य शासन या प्रकल्पासाठी ५०-५० टक्के निधी खर्च करणार आहे. मात्र, निर्णयाला केंद्रशासनाची अद्याप समंती मिळालेली नाही. पर्यावरणाच्या दाखल्यामुळे अडसर आलेल्या या प्रकल्पाला पर्यावरणाचा दाखला आवश्यक नाही, असा निर्वाळा ‘एमसीझेडएमए’ने दिला आहे. स्थानिकांनी पहिल्या आराखडय़ातील ५०० मीटर भाग वगळण्याची मागणी केल्यानंतर नव्याने आराखडा बनविण्यात आला. केंद्रशासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत या प्रकल्पासाठी ९२ कोटी ५० लाख ५० हजार ६४१ रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला मान्यता मिळाली. मात्र अद्यापही निधीची तरतूद झालेली नाही.त्यामुळे मच्छीमार संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.देवगड-आनंदवाडी बंदर हे कोकण किनारपट्टीवर नैसर्गिकदृष्टय़ा सुरक्षित म्हणून ओळखले जाते. या बंदराचा विकास व्हावा, याकरिता सुमारे ३५ वर्षे मच्छीमारांनी सातत्याने लढा दिला आहे. देवगड-आनंदवाडी बंदर प्रकल्प व्हावा, यासाठी देवगडसह मालवण, वेंगुर्ले तालुक्यातील मच्छीमारांनी देवगडवासीयांच्या आंदोलनाला साथ दिली. येथील देवगड फिशरमेन्स सोसायटी, तारामुंबरी सोसायटी, देवदुर्ग सोसायटी यांनीही हा प्रकल्प होण्यासाठी प्रयत्न केले.
११ जून २००५ साली राज्याच्या किनारपट्टीवर आठ लहान मासेमारी बंदरांचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात देवगड आनंदवाडी बंदर प्रकल्पाचा समावेश होता.आनंदवाडी बंदर प्रकल्पासाठी शासनाच्या २२ जुलै २००४ च्या निर्णयानुसार २९. ३ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला केंद्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. प्रशासकीय मान्यतेनंतर बंदराचा आराखडा तयार करण्याचे काम बेंगळूर येथील सी.आय.सी.ई.एफ. या संस्थेला देण्यात आले. मात्र, या संस्थेने केलेल्या आराखडय़ात आनंदवाडी येथील सुमारे ५०० मीटर भाग हा या प्रकल्पात येत असल्याने व काही मच्छीमारांची घरे या प्रकल्पात येत असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांनी या आराखडय़ाला कडाडून विरोध केला. या प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. मात्र, यातील आनंदवाडीकडील ५०० मीटर भाग वगळून नव्याने आराखडा तयार करण्यात यावा, अशी मागणी आनंदवाडी ग्रामस्थांनी शासन दरबारी मांडल्यानंतर शासनाने या प्रकल्पातील आनंदवाडीकडील ५०० मीटर भाग वगळून तो भाग विठ्ठल मंदिर ते मारुती मंदिरपर्यंत पुढे सरकवून नवीन आराखडा तयार करण्यासाचे काम पुन्हा बेंगळूर येथील सी. आय. सी. ई. एफ. या संस्थेला दिले. संस्थेने नव्याने आराखडा तयार करून राज्य व केंद्र शासनाची मान्यता घेतली. हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता व निधीला मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. यासाठी १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी झालेल्या शासनाच्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पाला सहमती देण्यात आली. तर सुधारित आराखडय़ाला २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
आनंदवाडी बंदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला राज्य शासन २५ टक्के तर केंद्रशासन ७५ टक्के खर्च करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, केंद्रातील सत्ता बदलानंतर या प्रकल्पावर केंद्र व राज्य शासन ५०-५० टक्के खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला राज्यशासनाची मंजुरी मिळालेली असून केंद्र शासनाची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी सुरूवातीला झालेला खर्च वगळून सुमारे ८८ कोटी ४४ लाख रुपये या प्रकल्पावर खर्च करण्यात येणार आहे.
मच्छीमारांच्या समस्या वाढल्या:समन्वय समिती स्थापन
प्रकल्प होण्यास विलंब होत असल्याने मच्छीमार मात्र मिळणाऱया सुविधांपासून वंचित राहिले असूनत्यांच्या समस्या वाढल्या आहेत. बंदरात नौकांचे प्रमाण वाढले आहे त्यामुळे आज मच्छीमारांना अद्ययावत बंदराची गरज आहे. आनंदवाडी बंदर प्रकल्पामध्ये कोल्डस्टोरेज युनिट, बर्फ कारखाना, जहाज बांधणी प्रकल्प, मच्छीमारांना आवश्यक सुविधा, विद्युत रोषणाई, अंतर्गत रस्ते अशा सुविधा असणार आहेत. या बंदराला एक वेगळ लूक निर्माण होणार आहे. हा राज्यातील पायलट प्रोजेक्ट असल्यामुळे हा प्रकल्प पाहण्यासाठी पर्यटक व अभ्यासकांची संख्या वाढेल. मासळीची थेट लिलाव पद्धत होईल. मच्छीमारांना माशाला चांगला भाव मिळेल. येथील मासळी निर्यात होण्यासाठी सुविधा उपलब्ध झाल्याने मच्छीमारांना त्याचा फायदा दरम्यान हा प्रकल्प व्हावा यासाठी देवगडमधील सर्व सामाजिक संस्था एकत्र येऊन आनंदवाडी बंदर प्रकल्प समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्यावतीने प्रकल्प होण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणे तसेच आनंदवाडी प्रकल्पासंदर्भात जनतेत जनजागृती करणे हा हेतू आहे. संघर्षापेक्षा समन्वयातून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न ही समिती करीत आहे.
