नाणार प्रकल्पाविरोधात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नियम ४७ अन्वये आपले निवेदन सभागृहात सादर केले. परंतु, या नियमाद्वारे यावर उत्तर देण्याचे मुख्यमंत्री तसेच कोणत्याही आयोगाला बंधनकारक नाही. प्रश्नोीत्तराच्या तासात सभागृहात कोरम कमी असताना त्यावेळीच त्यांनी हे भावनिक निवेदन सादर केले. यावरून सुभाष देसाईंचे बोगस ‘उद्योग’ सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे सरचिटणीस नीलेश राणे यांनी केला.
रायगड या त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की, नाणार संदर्भातील १ मार्च रोजीच्या तारांकित प्रश्नासह त्यावेळची प्रश्नोहत्तरे ६ रोजी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. सभागृहाचे कामकाज नियमबाह्य पद्धतीने सुरू आहे. उद्योगमंत्र्यांनी भावनिक होत जनतेचा विरोध डावलून प्रकल्प होणार असेल तर मी मंत्रीपदाचा राजीनामा देईन, असे सांगितले. एखाद्या मंत्र्याला सभागृहात असे भावनिक होऊन चालते का? तारांकित प्रश्नाअला उत्तर देताना त्यांची किंमत कळली. हा प्रकल्प होणार की नाही या प्रश्नाीवर हा प्रकल्प राज्य व केंद्र सरकारचा असून तो कार्यान्वित करू असे त्यांनी उत्तर दिले होते. मात्र, याला विरोध होताच त्यांनी प्रश्नोकत्तराच्या तासात निवेदन देऊन राजीनामा देणार असल्याचे निवेदनाद्वारे सांगितले. पण त्यांच्या या निवेदनाची सभागृहाच्या कामकाजात नोंद नाही. निवेदन दिले म्हणजे काम संपले असे नव्हे. हिंमत असेल तर प्रकल्प रद्द झाल्याची अधिसूचना काढा, असे आव्हानही नीलेश राणे यांनी यावेळी दिले.
पुढील आठवड्यात उद्धव ठाकरे सिंधुदुर्गात नाणारविरोधी सभा घेणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांची मोठी संख्या रत्नागिरीत असताना ते सिंधुदुर्गात का सभा घेतात. लोकं अंगावर धावून येतील म्हणून ते नाणारमध्ये येत नाहीत. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ मध्ये प्रकल्प येणार नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. पण मॅग्नेटिक महाराष्ट्रमध्ये प्रकल्पाचा स्टॉल लागला होता. त्यामुळे ठाकरे यांच्या मताला कोणतीच किंमत नाही हे दिसून येते. प्रकल्पग्रस्त ८० टक्के लोकं जमिनी विकण्यास तयार नाहीत. जोपर्यंत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष आहे तोपर्यंत प्रकल्पाची एकही वीट लावू देणार नाही, असा इशाराही राणे यांनी यावेळी दिला.
