एस. एम. देशमुख
मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असलेला ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’,’जय महाराष्ट्र’ आणि ‘दिलखुलास’ हे तीन कार्यक्रम सरकारच्यावतीने महिन्यातून तीन-चार वेळा दूरदर्शनवरून सादर केले जातात.या सर्व कार्यक्रमांची निर्मिती,प्रसारण आणि कार्यक्रमाच्या वृत्तपत्रांमधील जाहिरातीसाठी सरकार २०१७-२०१८ या काळात तब्बल ४ कोटी ४५ लाख १२ हजार ८०० रूपये खर्च कऱणार आहे.त्यावरून सध्या वादंग माजलं आहे.अनेक सुजाण नागरिकांना असं वाटतं की,सरकारनं अशी जाहिरातबाजी कऱण्याची गरज नाही.कारण सरकार म्हणजे नफेखोरीसाठी चाललेली एखादी प्रायव्हेट कंपनी नाही.आणि सरकार जी कामं करतं त्याचं भांडवल करायचंही कारण नाही.कारण लोकहितोपयोगी कामं करणं हेच तर सरकारचं काम असतं.त्यासाठीच जनता मतदान करीत असते.हे सारं वास्तव विसरून सरकारं जर जाहिरातबाजी वर कोट्यवधींची उधळपट्टी कऱणार असतील तर त्याला विरोध हा होणारचं.लाखो रूपये खर्च करून दूरदर्शनवरून सादर होणारे हे कार्यक्रम किती लोक पाहतात? हा देखील संशोधनाचा विषय आहे.दूरदर्शनचे कार्यक्रम कोणी पहात नाही म्हणून तर या कार्यक्रमांची जाहिरात पुन्हा वृत्तपत्रात द्यावी लागते.काही वेळा अशी जाहिरात करायची गरज भासली तरी त्यासाठी किती पैसे खर्च करायचे?कसे खर्च करायच?यालाही काही धरबंद असावा.. तो नाही..
सरकार स्वतःची टिमकी वाजविण्यासाठी वारेमाप खर्च करीत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.हा खर्च केव्हा केला जातोय तर सरकार कर्जबाजारी झालेलं असताना.सरकारच्या डोक्यावर चार लाख कोटी रूपयांचं कर्ज आहे.त्याचं व्याज फेडायलाही सरकारजवळ पैसा नसताना साडेचार कोटींची ही रक्कम जाहिरातबाजीवर खर्च करणं म्हणजे जनतेच्या पैश्याची उधळपट्टी आहे असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.विरोधकांच्या या म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही असं नाही.मुळात अशी जाहिरातबाजी कऱण्याचीच सरकारला गरज नाही.बरं करायचेच असं ठरलं तरी खर्चाला कात्री लावून हे कार्यक्रम करता येऊ शकतात की..सरकारकडं माहिती आणि जनसंपर्क विभाग आहे.राज्यभरात १२०० कर्मचारी या विभागात कार्यरत आहेत.यातील अनेक अधिकारी बीजे,एमजे,पीएचडी झालेले आहेत.कार्यक्रम निर्मिती,स्क्रीप्ट रायटिंग,अँकरिंग,एडिटिंग या कलांमध्ये पारंगत आहेत.विभागाकडं आधुनिक यंत्रणाही आहे.त्यामुळं कार्यक्रम निर्मितीचे हे काम या अधिकार्यांँना का दिले जात नाही? हा प्रश्नी आहे.असं केलं तर सरकारचे किमान अर्धे पैसे तरी वाचतील.सरकार तसं करीत नाही.काही खासगी कंपन्यांना हे कार्यक्रम निर्मितीचे कत्राट दिले जाते.या कंपन्या हे कार्यक्रम फार दर्जेदार करतात असं अजिबात नाही.तरीही तरीही एका भागाच्या निर्मितीसाठी दहा लाख एवढी प्रचंड रक्कम मोजली जाते.ती जास्तीची आहे.या विषयातील तज्ज्ञ असं सांगतात की,मी मुख्यमंत्री बोलतोय हा जो कार्यक्रम सादर होतो त्या कार्यक्रमाचा निर्मिती खर्च तीन-ते चार लाखांच्या वरती असायला नको असतो.मग ही अतिरिक्त रक्कम का मोजली जाते?पुर्वी माहिती आणि जनसंपर्कतर्फे ज्या शॉर्ट फिल्म तयार केल्या जायच्या त्या अधिक दर्जेदार असत.आजही कंत्राटी कंपन्यांपेक्षा चांगले कार्यक्रम विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी तयार करू शकतात.मात्र त्यांच्यावर अविश्वारस दाखविला जात असेल आणि कंत्रीटी कंपन्यांचे उखळ पांढरे केले जात असेल तर यामागे नक्कीच कोणाचे तरी आर्थिक हितसंबंध आहेत यात शंकाच नाही.ते कोणाचे आहेत हे शोधून काढावे लागतील.
मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असलेले हे तीनही कार्यक्रम दूरदर्शनवरून प्रसिध्द होतात.मात्र या कार्यक्रमांची जाहिरात राज्यातील अ वर्ग वृत्तपत्रांतून केली जाते.अशी ५१ वृत्तपत्रे राज्यात आहेत.या जाहिरातींसाठी २,२७० चौ.से.मी.दर दिला जातो.त्यासाठी सरकार १ कोटी ९३ लाख १० हजार ४०० रूपये खर्च करीत असते.म्हणजे जेवढा खर्च कार्यक्रम तयार करण्यासाठी केला जातो तेवढाच खर्च या कार्यक्रमासंदर्भातल्या जाहिरातीसाठी केला जातो.दरमहा चार कार्यक्रम प्रसारित होतात आणि त्यासाठी ८४ हजार दरमहा खर्च होतात.म्हणजे प्रसारणापेक्षा त्याच्या कार्यक्रमाच्या जाहिरातीसाठीचाच खर्च जास्त होतो.हे सारं अनाकलनीय आहे.शिवाय ज्या जाहिराती दिल्या जातात त्या मोठ्या वृत्तपत्रांनाच’ का? छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांना का दिल्या जात नाहीत? सरकारी बातम्या छापाव्यात यासाठी छोट्या वृत्तपत्रावर दबाव आणला जातो आणि जाहिराती मात्र मोठ्या पत्रांना दिल्या जातात हा प्रकार बडयांचीं मनधरणी करणारा आहे.काल एबीपी माझावर या संदर्भातला कार्यक्रम झाला.अँकरनं या सर्व प्रकाराची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी केली.त्यावर भाजपचे प्रवक्ते मधु चव्हाण उसळून म्हणाले,तुमच्या मागणीला विचारतो कोण..त्यावर नम्रता वागळे यांनी अत्यंत संशयानं उत्तर दिलं.’आम्ही कर दाते आहोत आणि आमच्या करातून जमा झालेला पैसा सरकार खर्च कसा करते? याची माहिती घेण्याचा तो चुकीच्या पध्दतीनं खर्च होत असेल तर त्याची चौकशीची मागणी करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे.असं त्यांनी बजावलं.कॉग्रेसच्या प्रवक्त्याला देखील तुम्हाला विचारतो कोण अशाच पध्दतीची भाषा मधु चव्हाण यांनी वापरली.अलिकडं सुधांशू त्रिवेदी,संदीप पात्रा असतील किंवा माधव भंडारी किंवा मधु चव्हाण असतील हे सारेच प्रवक्ते मुद्दे मांडतानां चिडचिड करताना दिसतात.कारण सारेच विषय अडचणीचे आहेत.
माहिती आणि जनसंपर्क विभाग हवाच कश्याला?
माहिती आणि जनसंपर्क विभागात अनेक गोष्टींचं आऊट सोअर्शिंग केलं जातं.हे करताना आपल्या अधिकार्यांेना काही जमत नाही असा दृष्टीकोण असावा.असं असेल तर हा सर्व विभाग कश्यासाठी पोसला जातो ते कळत नाही.माझं व्यक्तिगत मत असंय की,माहिती आणि जनसंपर्कची आता गरजच राहिलेली नाही.हा विभाग बंद करून त्यावर खर्च होणारे कोट्यवधी रूपये वाचविले पाहिजेत.सर्व गोष्टीच आऊट सोअर्शिंग करून विकत घ्यायच्या आणि वरती या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांआच्या पगारावरही खर्च करायचा हे कश्यासाठी असा प्रश्नक आहे.या विभागातील अधिकार्यांाना कामच नसल्यानं ते पत्रकारांमध्ये भांडणं लावण्यात,राजकारण करण्यात वेळ घालवत असतात.जिल्हास्तरावरही हेच चित्र दिसते आहे.या विभागाची उपयुक्तता आता संपली आहे हे नक्की.
