विवेक ताम्हणकर
आयात केल्या जाणाऱ्या काजूवर केंद्र शासनाने गट आर्थिक वर्षात ९.५६ टक्के एवढी आयात डय़ुटी लावल्यामुळे कोकणातील काजू गर उद्योगासाठी चालूवर्षी पुरेसा काजू मिळू शकला नाही परिणामी २०० कोटीची उलाढाल असलेला काजू उद्योग अडचणीत आला आहे. दरम्यान, या घडामोडींमुळे स्थानिक शेतकऱयांना यंदा काजू बीला प्रचंड भाव मिळाला असला, तरी लघु व मध्यम क्षमतेची काजू कारखानदारी कोलमडून पडली आहे. सध्या काजू गराचा भाव ५५० ते ६५० रुपयांवरून ९५० ते १००० रुपये किलो वर पोचला आहे. याचा परिणाम विक्रीवर होत आहे. कोकणातील ६० टक्के काजू प्रक्रिया उद्योगहि अडचणीत आले परिणामी २५ हजार कामगारांचा रोजगार बुडाला आहे. मात्र आता जीएसटी मुळे काजू उद्योगावर काय परिणाम होतो याकडे सर्वांचा लक्ष आहे.
कोकणसह राज्यातील काजू उद्योगाला स्थानिक पातळीवर पुरेसा कच्चा माल मिळत नाही त्यामुळे दरवर्षी परदेशातून काजू बी आयात करावी लागते. लगतच्या केरळ राज्यासह कोकणातील पर्यायाने राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगांना आफ्रिका, इंडोनेशिया, टांझानिया, घाना व चिली देशातून काजू बीचा पुरवठा होतो. एकीकडे महाराष्ट्र शासनाने गत आर्थिक वर्षातकाजूवरील वॅट पाच टक्क्यापर्यंत खाली आणून राज्यातील काजू उद्योगांना चांगला हात दिला होता, तरी दुसरीकडे केंद्र सरकारने आयात केलया जाणाऱया काजू बीवर ९.५६ टक्के एवढा आयात कर लागू केल्याने या उद्योगाचे आर्थिक सूत्रच विस्कटून गेले. या आयात शुल्कामुळे एका कंटेनरमागे १० लाख रुपये शासनाकडे भरावे लागलेत. हे एवढे प्रचंड शुल्क येथील काजू उद्योग व्यावसायिकांना तरी भरणे मुश्किल होते. ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ या उक्तीप्रमाणे ज्या देशांतून ही काजू बी येत असे, त्या देशांनीही काजू बी निर्यातीवर कर लावल्याने या देशातून काजू आयात पूर्ण बंद झाली. त्याचा विपरित परिणाम काजू उद्योगावर झाला आहे.
यंदा बागायतदार मालामाल
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील या घडामोडीमुळे काजू उद्योग कोसळला, तरी बाजारपेठेतील कच्च्या मालाची आवक घटल्याने यावर्षी कधी नव्हे तो १७० रुपये किलो असा भाव काजू बीला मिळाला होता. त्यामुळे ९० ते १०० रुपये किलो दराने काजू बी विकणारे स्थानिक शेतकरी तेजीत आले होते मात्र कोकणपुरता विचार करता येथे उत्पादित होणारी काजू बी ही इथल्या उद्योगांच्या क्षमतेच्या दृष्टिकोनातून केवळ ४० ते ५० टक्केच आहे. काजू उद्योग वर्षभर चालला पाहिजे, तर लागणारा उर्वरित ५० ते ६० टक्के काजू बी आणायची कुठून, हाच प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे या काजू उद्योजकांना आपापले कारखाने कच्च माल संपल्यानंतर बंद ठेवण्याव्यतिरिक्त कोणताही पर्याय राहिलेला नाही.
खवय्यांचे वांदे विक्रीवर परिणाम
काजू हा कोकणातील सुका मेवा म्हणून देशभर प्रसिद्ध आहे मात्र या आयात शुल्कामुळे काजूचे अर्थकारण पूर्णता कोसळले आहे व्यापारी अडचणीत आलेच शिवाय खवय्यांचे मोठे वांदे झाले आहेत. हॉटेल मध्ये काजूचे पदार्थ महागले आहेत. शिवाय स्थानिकस्तरावर उपलब्ध होणाऱया कच्चा मालाला दुप्पट ते तिप्पट दर द्यावे लागल्याने बाजारपेठेसाठी विक्री करता तयार होणाऱया मालाचे दर वाढविण्याशिवाय काजू उद्योगांना पर्याय राहिला नाही. परिणामी बाजारपेठेतील काजूचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. ५५० ते ६५० रुपयांपर्यंत सरासरी किलो दराने मिळणारा काजू आता ८०० ते १००० रुपये किलो दरापर्यंत पोहोचला आहे. साहजिकच मार्केटमधील काजूचे दर वाढल्याने त्याचा खपावरही परिणाम झाला आहे.
लघु उद्योजक अडचणीत
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिह्यात मिळून १८ सहकारी तत्त्वावर चालणारे कारखाने आहेत. सिंधुदुर्ग जिह्यात खाजगी कारखान्यांची संख्या बऱयापैकी आहे आणि रत्नागिरीमध्ये आता आता खाजगी कारखाने सुरू होताहेत. कोकणात काजू प्रक्रिया करणारे लहान मोठे मिळून १३०० उद्योग आहेत. तर महाराष्ट्र राज्यात एकूण २००० उद्योग आहेत याशिवाय गावागावात लघु उद्योग करणारेही सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. त्यांनी बँकांची कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय सुरु केला आहे. या सर्व उद्योगांना कोकणातून १ लाख ९० हजार टन काजू उपलब्ध होतो तर राज्य़ात एकूण २ लाख ४८ हजार टन काजूचे उत्पादन होते. त्यापैकी कोकणाचा वाटा ९० टक्केच्या घरात आहे काजू उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालण्यासाठी ८ लाख टन काजू आफ्रिकन देशातून आयात करावा लागतो. कोकण पट्टयात कुशल, अकुशल कामगारांची वानवा आहे. त्यामुळे आहेत त्या कामगारांच्या हाताला काम देण्यासाठी आणि ते टिकविण्यासाठी १२ महिने चालणाऱया कारखान्यांना काजू खरेदी करण्यावाचून पर्याय नाही. मात्र यामुळे प्रोसेस झालेला काजू व पदार्थांच्या किंमतीत वाढ होत जाते. आधीच मंदी त्यात ग्राहकांना महाग काजू मिळाल्यास त्याबाबतची नाराजी, अशा सर्वच बाजूने कारखानदार यात भरडला जात आहे. हापूस पाटोपात काजूवरील हि संक्रांत कोकणी उद्योजकाला चांगलीच त्रासदायक ठरत आहे.
