माजी खासदार निलेश राणे यांच्या मागणीची ना. मुनगंटीवार यांच्याकडून दखल

August 18th, 2017 Posted In: येवा कोकणात

Team TNV

गणेश मुर्तीवरील जीएसटी रद्द करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयास शिफारस

केंद्रसरकारने गणेशमुर्तींवर २८ टक्के जीएसटी कर लागू केल्याने महाराष्ट्र राज्यातील गणेश मूर्तींच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे सामान्य गणेश भक्तांना ऐन चतुर्थीच्या महागाईला सामोरे जावे लागणार आहे. या प्रश्नी माजी खासदार निलेश राणे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन सादर करत गणेश मूर्तींवरील जीएसटी कर तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची ना. मुनगंटीवार यांनी दखल घेतली असून गणेश मुर्तीवरील जीएसटी रद्द करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयास शिफारस केली आहे.
नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी करामुळे गणेश मूर्तींची किंमत वाढली आहे. कोकणातील आणि महाराष्ट्रातील गणेशोत्सवात घरगुती गणेशोत्सवाची संख्या अधिक असल्याने आणि वाढत्या महागाईच्या काळात मूर्तीच्या किंमती वाढल्याने सर्वसामान्य जनतेची अडचण होत असून ही बाब माजी खासदार निलेश राणे यांनी एका निवेदनाद्वारे ना. मुनगंटीवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. गणेश मूर्ती शाळा पारंपरिक असून त्या व्यवसाय म्हणून नव्हे तर गणेशाची सेवा म्हणून चालविल्या जातात. त्यामुळे गणेश मूर्तीकारांना जीएसटीला सामोरे जावे लागणे चुकीचे आहे. कच्च्या मालातील वाढ व २८ टक्के जीएसटी यामुळे मुर्तिकारांची आणि जनतेची आर्थिक पिळवणूक होणार आहे. त्यामुळे गणेश मूर्ती शाळांवरील लादलेला २८ टक्के जीएसटी कर रद्द करावा, अशी मागणी निलेश राणे यांनी केली होती. याची दखल घेत ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना गणेश मूर्तीवरील जीएसटी हटविण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये श्री. राणे यांची मागणी योग्य असून याची योग्य ती दखल घेण्याची विनंती ना. मुनगंटीवार यांनी केली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आता केंद्रीय अर्थमंत्रालय कोणता निर्णय घेणार? याकडे गणेशभक्तांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

About Author

Team TNV

The author is a senior Journalist working in Goa for last one and half decade with the experience of covering wide-scale issues ranging from entertainment to politics and defense.

subscribe & follow

Advertisement

All rights reserved copyright ©2017
Designed and maintained by Leigia Solutions