पुणे : महिलांसाठी देशात प्रभावी कायदे असून त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन व्यापक जनजागृती होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले. अल्पबचत भवन येथे “कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारणे) अधिनियम 2013” च्या अंमलबजावणी संदर्भात शासकीय कार्यालयांअंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त लहूराज माळी, राज्य महिला आयोगाच्या सचिव मंजुषा मोळवणे, सदस्या आशाताई लांडगे, सदस्या विंदा किर्तीकर, विधि सेवा प्राधिकरणचे सचिव प्रदिप अब्दुरकर, चिफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट श्रीमती कटारे, प्रशिक्षक व वक्त्या ॲड. अर्चना गोंधळेकर, महिला व बालविकास विभागाचे विभागीय उपआयुक्त प्रशांत शिर्के उपस्थित होते.
कार्यशाळेस उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन करताना श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या, महिला आयोग सदैव आपल्या पाठीशी आहे. अन्याय सहन करु नका, गरज भासल्यास कायद्याची मदत घ्या, राज्यात कोणत्याही ठिकाणी महिला पिडीत असतील किंवा त्यांच्यावर अन्याय-अत्याचार होत असेल त्याठिकाणी महिला आयोग त्याच्या मदतीस तत्पर आहे. महिलांमध्ये त्यांच्या हक्कांची व अधिकारांची जनजागृती करण्यास महिला आयोग नेहमीच प्रयत्नशील आहे. महिलांनी आयोगाची कार्यपध्दती व कायदे समजून घेवून आवश्यक तेथे त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. आज ‘पुश’ (PUSH- People United Against Sexual Harassment) या उपक्रमाअंतर्गत विद्यापीठांच्या माध्यमांतून एकूण पाच लाख विद्यार्थिनींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आपला देश, आपली प्रशासकीय यंत्रणा व कायदे उत्तमरित्या काम करत आहेत. कार्यक्रमास उपस्थितांनी 9112200200 या दूरध्वनी क्रमांकावर मिस कॉल करुन पाठिंबा दर्शविण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी म्हणाले, कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाविषयी दाद कशी मागावी, 2013 च्या कायद्याअंतर्गत न्याय कसा मिळवावा यासाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल. शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आयोगाने दिलेले पोस्टर्स आपल्या कार्यालयात दर्शनीय ठिकाणी लावून आपल्या कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये या संदर्भातील जनजागृती करावी. प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समितीची स्थापना करावी, समितीवर जिल्हास्तरिय अधिकारी नेमावेत, तालुका स्तरावर नोडल ऑफिसर नेमावा, जिल्हा स्तरावर प्रत्येक महिन्याला महिला लोकशाही दिन कार्यक्रम घेवून महिलांच्या समस्यांविषयी प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीचा आढावा घेऊन निराकरण करण्यात यावे, अशा सुचना केल्या.
यावेळी महिलांविषयक कायद्यांबद्दलची माहिती पुस्तिका, भित्तिपत्रिका वितरीत करण्यात आल्या. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, पोलीसांची महिलांसाठी मदतीची भूमिका, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ या पोस्टर्सचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले.
प्रास्ताविक महिला व बालविकास विभागाचे विभागीय उपआयुक्त प्रशांत शिर्के यांनी केले. महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त लहुराज माळी, ॲड. आशा लांडगे यांनी मनोगत व्यक्त केले. सुनिता ओव्हाळ यांनी आभार मानले. सुत्रसंचालन दिपक म्हस्के यांनी केले. कार्यशाळेस पुणे जिल्ह्यातील शहर व ग्रामीण भागातील विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच पोलीस अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित होते.