पुणे –
देशात सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची संकल्पना चांगली आहे. तसा निर्णय घ्यायचा असल्यास सरकारने त्याबाबतची श्‍वेतपत्रिका काढून संसदेत चर्चा करावी आणि घटना दुरुस्ती, कायद्यात बदल व निवडणूक सुधारणांबाबत देशभर विचारमंधन व्हावे, असे मत माजी केंद्रीय गृह सचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी व्यक्त केले.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या ङ्गर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या वतीने ‘एक देश एक निवडणूक’ या विषयावर आयोजित केलेल्या गटचर्चेत डॉ. गोडबोले बोलत होते. भाजपचे प्रवक्ते माजी खासदार तरुण विजय, दैनिक लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक विजय बाविस्कर, दैनिक लोकसत्ताचे सहायक संपादक मुकुंद संगोराम सहभागी झाले होते. ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर गाडगीळ यांनी सूत्रसंचालन केले. सोसायटीच्या नियामक मंडळ व परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे, उपाध्यक्ष विकास काकतकर, प्राचार्य डॉ. आर. जी. परदेशी, उपप्राचार्य प्रा. प्रकाश पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ. गोडबोले पुढे म्हणाले, ‘निवडणूक सुधारणा सत्तर वर्षे दुर्लक्षित आहेत. केवळ दहा ते पंधरा टक्के मते मिळवून लोकप्रतिनिधी सत्ता संपादन करतात. मतदानाच्या दिवशी सुट्टी असते. परंतु मतदान सक्तीचे नसल्याने मतदार मतदानासाठी येत नाहीत. निवडुन येण्यासठी पन्नास टक्क्यांहून अधिक मते मिळविणे बंधनकारक केले पाहिजे तरच जात, धर्माचे राजकारण बाजूला पडेल. हे प्रश्‍न अडचणीचे आहेत. निवडणुकीची विश्‍वासार्हता नाहीशी झाली तर होणारी पीछेहाट भरुन काढता येणार नाही.’
श्री तरुण विजय म्हणाले, ‘गेल्या तीस वर्षांपासून प्रत्येक महिन्याला देशात कुठे ना कुठे निवडणुका असतात. राजकीय पक्ष आणि प्रशासन निवडणुकांमध्ये व्यस्त राहातात त्यामुळे लोकांसाठी योजना ठरविण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. भ‘ष्टाचार, प्रशासनाचा गैरवापर होतो. त्यासाठी एकत्र निवडणुकांचा विचार पुढे आला. त्यासाठी राजकीय पक्षांसह जनतेने चर्चा करून सहमतीने निर्णय घ्यावा.’
श्री. बाविस्कर म्हणाले, ‘हा अतिशय महत्वाचा पण जोखमीचा विषय आहे. समाजाला गृहीत धरून चालणार नाही. त्यातील व्यवहार्यता तपासून पाहाणे आवश्यक आहे. प्रादेशिक पक्षांचा विचार केला पाहिजे. केंद्र व राज्याचे प्रश्‍न वेगळे असतात. मतदान वेगळे जाण्याचा धोका आहे. दोन्ही बाजूंचा विचार होणे आवश्यक आहे.’
श्री. संगोराम म्हणाले, ‘हा ङ्गक्त राष्ट्रीय पक्षांपुरता मर्यादित प्रश्‍न आहे. निवडणुकांसाठी सरकारला येणारा खर्च मोठा नाही. लोशाही टिकविण्यासाठी हा खर्च गरजेचा आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्यामागे राजकीय कारण असू शकते. भौगौलिक रचना, हवामान, शासकीय यंत्रणांची उपलब्धता, मतदाराला आतून काय वाटते, त्यांचा मूलभूत अधिकार आदी गोष्टींचा विचार केला पाहिजे.’
