पुणे – कामकाजातील विलंब टाळून ठराविक कालमर्यादेत नागरीकांची आणि प्रशासकीय कामे निर्गत करून लोकाभिमुख व गतीमान प्रशासन देण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या संकल्पनेतून पुणे विभागात राबविण्यात येणाऱ्या “झिरो पेन्डन्सी”अभियानाची राज्यस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. या उपक्रमाची यशस्वीतता आणि उपयुक्तता विचारात घेवून त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये हा उपक्रम दि. 3 आक्टोबर 2017  पासून राबविण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असून तसा शासन निर्णयही निर्गमीत करण्यात आला आहे.  

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती कार्यालयातील अभिलेखे आणि अभिलेख कक्षातील अभिलेख अद्ययावत करणे नागरीकांच्या व प्रशासकीय कामकाजात होणारा विलंब टाळून थकीत प्रकरणांचा निपटारा करणे  व विशिष्ट कालमर्यादेत प्रकरणे निर्गत करण्यासाठी “झिरो पेन्डन्सी अँड डेली डिस्पोजल” हा उपक्रम राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समितींमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या संबंधीचा झिरो पेंन्डसी अँण्ड डेली डिस्पोजल (स्वच्छ कार्यालय व तत्पर प्रशासन) जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, कार्यालयीन कामकाजाची कार्यपध्दती हा शासन निर्णय  (क्रमांक-संकीर्ण-2517/प्र.क्र.372/17/अस्था-1) दि. 3 आक्टोबर 2017 रोजी ग्रामविकास  विभागाने निर्गमीत केला आहे.

या शासननिर्णयानुसार या उपक्रमासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. यामध्ये मोहिम 1 अन्वये दि. 3 आक्टोबर ते दि. 16 आक्टोबर 2017 या कालावधीत स्वच्छ कार्यालय तथा अभिलेख्यांचे वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. मोहिम 2 अन्वये दि. 1 जानेवारी 2018 ते दि. 28 फेब्रुवारी 2018  या कालावधीत तत्पर प्रशासन तथा झिरो पेन्डन्सी अँड डेली  डिस्पोजल करण्यात येणार आहे. या मध्ये  पंचायत समिती स्तरीय कार्यालयांना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची गरज असल्यास 1 महिना, अहवालाची गरज नसल्यास 15 दिवस, जिल्हा परिषद स्तरीय कार्यालयांना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची गरज असल्यास 2 महिने अहवालाची गरज नसल्यास 15 दिवस तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालय (विकास शाखा)क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची गरज असल्यास 3 महिने अहवालाची गरज नसल्यास 15 दिवसात प्रकरणाचा निपटारा करावयाचा आहे.

तसेच प्रत्येक लिपीक, पर्यवेक्षीय अधिकारी आणि कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे दररोज प्राप्त झालेल्या प्रकरणांमध्ये त्याच दिवशी कार्यवाही करावयाची आहे. कार्यालयातल अभिलेख्यांचे अद्यावतीकरण करताना कार्यालयामध्ये प्रलंबित असलेली जनतेची आणि प्रशासकीय कामे मिळून येतील अशी प्रलंबित सर्व कामे निर्गत करण्याची कार्यवाही मोहिम 2 मध्ये राबविण्यात येणार आहे. अभिलेख्यांचे वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण आणि झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल अशी उपक्रमांची विभागणी दिली असली तरी दोन्ही मोहिमा विविध संकलन आणि विविध कार्यालयांसाठी एकाच कालावधीत राबविता येतील. या मोहिमेची सुरुवात करण्यापूर्वी कार्यालयातील व अभिलेख कक्षातील परिस्थिती मोहिम कालावधीतील कार्यवाही व मोहीम पूर्ण झाल्यानंतरची अभिलेख कक्षातील व्यवस्था यांची फोटोग्राफी व व्हिडीओ रेकॉर्डींग करून ते कार्यालयात व अभिलेख कक्षात जतन करून ठेवायचे असून त्याची एक प्रत शासनाला पाठवायची आहे.

या उपक्रमांतर्गत कार्यालय प्रमुख, खाते प्रमुख त्यांच्या कार्यालयातील सर्व लिपीकांनी केलेल्या कामांची माहिती एकत्रित करून प्रपत्र 3 मध्ये भरतील. त्यानंतर गटविकास अधिकारी आणि पंचायत समितीमधील सर्व खाते प्रमुख त्यांच्या कार्यालयातील माहिती प्रपत्र 4 मध्ये भरतील. मुख्यकार्यकारी अधिकारी या सर्वांचा आढावा दर सोमवारी घेतील. तर सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून जिल्हा परिषदेचा आढावा विभागीय आयुक्त दर महिन्याला घेतील. तर ग्रामविकास विभाग प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या शनिवारी सर्व विभागांच्या कामाचा आढावा घेणार आहे.

हा उपक्रम वेगाने राबविण्यासाठी संगणक आणि संगणकीय प्रणालीचा वापर, ऑनलाईन टपाल ट्रॅकींग सिस्टीम, प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी, अभ्यागतांसाठी भेटीचे दिवस आणि वेळ ठरविण्यात येणार आहे. झिरो पेंन्डसी अँड डेली डिस्पोजल ही कार्यपध्दती जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये परिणामकारक राबविण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयातील आढाव्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समितीची उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि), ग्रामपंचायत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)(गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत)यांच्यावर राहणार आहे.

विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पुणे जिल्हाधिकारी असताना पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जमाबंदी आयुक्त असताना जमाबंदी विभाग, सहकार आयुक्त असताना सहकार विभागात झिरो पेंन्डंसी अभियान यशस्वीपणे राबविले होते. त्यानंतर त्यांनी पुणे विभागात याची अंमलबजावणी केली आहे. या सर्व उपक्रमांचे सादरीकरण श्री. दळवी यांनी जिल्हा परिषदेच्या राज्यस्तरीय विकास परिषद 2017 मध्ये ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या समोर केले होते. या उपक्रमाची यशस्वीतता आणि उपयुक्तता विचारात घेवून त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीत हा उपक्रम राबविण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला असून या निर्णयाचा दूरगामी सकारात्मक परिणाम होणार आहे.